up government दे रही किसानों को तारबंदी पर 60% तक की सब्सिडी, सोलर फेंसिंग योजना के तहत हर किसान को मिलेंगे 1.43 लाख रुपए!

Neha Chaudhari

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किसानों को 60% या 1.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत डीबटी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में जाएगी।

तारबंदी पर 60% तक की सब्सिडी

UP सरकार दे रही किसानों को तारबंदी पर 60% तक की सब्सिडी, सोलर फेंसिंग योजना के तहत प्रत्येक किसान को मिलेंगे 1.43 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना” के तहत सोलर फेंसिंग पर 1.43 लाख की सब्सिडी प्रदान करने का ऐलान किया है। इस योजना से किसानों को आवारा पशुओं से मिलेगा छुटकारा और उन्हें फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना

योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के हमले से बचाना है। इसके लिए सरकार ने इस योजना के लिए बजट को 350 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है।

सोलर फेंसिंग के लाभ

किसानों को 60% या 1.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत डीबटी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में जाएगी और सोलर फेंसिंग से फसलों को आवारा जानवरों से बचाने में मदद होगी। और साथ ही 12 वोल्ट का सौर करंट जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तारबंदी के तहत खेतों को चारों ओर फेंसिंग से घेरा जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा बैटरी में जमा होगी।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में आवेदन

योजना में आवेदन करने के लिए किसान होना चाहिए और उसके पास खेती योग्य स्वयं की जमीन होनी चाहिए।

लाभार्थी को आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।

योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान भाइयों को अभी कुछ समय और लगेगा। क्योंकि इस योजना को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सात जिलों में सरकार द्वारा शुरू किया गया है इसे जल्द ही पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। जिसकी तैयारी सरकार और संबंधित विभाग ने की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर यह किसानों के लिए लागू होगा।

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